नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार की मंशा हमेशा से पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने की रही है। उन्होंने कहा कि अब राज्यों को एक साथ आकर इसकी दर तय करनी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए यह बात कही। एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आएं। यह अब राज्यों पर है कि वे इस बारे में मिलकर निर्णय लें।
उन्होंने प्रेस को सबोधित करते हुए आगे कहा कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी कानून में शामिल करने का प्रावधान पहले ही कर दिया था। अब बस राज्यों को एक साथ आकर दर तय करने के लिए चर्चा करनी है। सीतारमण ने बताया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जीएसटी दर युक्तिकरण जीओएम का अध्यक्ष बनाया गया है।
