काठमांडू। नेपाल के बहुचर्चित सहकारी घोटाले में फंसे उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री रवि लामिछाने को बर्खास्त किए जाने की रिट पर सुनवाई के बाद फैसले पर जजों में मतभेद हो गया।
इसलिए अब यह फैसला बड़ी बेंच (तीन जजों की बेंच) से आएगा।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सपना प्रधान मल्ल और जस्टिस सारंगा सुवेदी की लामिछाने को पदमुक्त किए जाने के बारे में अलग अलग राय होने से यह मामला अब तीन जजों की बेंच में चला गया है। जस्टिस सपना प्रधान मल्ल का कहना था कि रवि लामिछाने के पद पर रहते केस प्रभावित हो सकता है। इसलिए उन्हें पदमुक्त किया जाना चाहिए। जस्टिस सारंगा सुवेदी का कहना था कि उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ना चाहिए।
