राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के लिए दूसरी जगह भूमि तलाशनी की शुरू

नैनीताल )। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की इम्पॉवरमेंट कमेटी के उत्तराखंड हाई कोर्ट को गौलापार शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर आपत्ति लगाने और हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के लिए दूसरी जगह भूमि तलाशनी शुरू कर दी है।इसके लिए उत्तराखंड के मुख्य सचिव को 20 फरवरी 2024 को इम्पॉवरमेंट कमेटी ने जारी पत्र जारी किया था। इसी क्रम में राज्य सरकार ने दूसरी जगह भूमि तलाशनी शुरू की। जिला प्रशासन ने यह जगह शुरुआती दौर में नैनीताल के पटवाडांगर से फतेहपुर हल्द्वानी जाने वाले मार्ग बेल बसानी में चयनित की है।प्रदेश के प्रमुख सचिव वन डॉ. आरके सुधांशु, सचिव पंकज पांडे और अन्य अधिकारियों ने इस सम्बंध में हाई कोर्ट की मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी से भेंट कर इस नए चयनित भूमि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के लिये 26 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है, जो एकमुश्त नहीं मिल रही है और विकल्प के रूप में सबसे बड़ी दस हेक्टेयर राजस्व भूमि बेल बसानी में चयनित की है।